नागरिकों के लिए क्षमता निर्माण
 
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टैक्नोलॉजी; भोपाल
 

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान मुख्य रूप से आईटी में अनुसंधान उन्मुख संस्थानों और नई प्रौद्योगिकियों के मजबूत विकास के साथ गैर आईटी डोमेन और उनके उद्योग और समाज को हस्तांतरण पर ध्यान देने की अवधारणा से बनाये गए थे | डिजाइन द्वारा सरकार को इन संस्थानों की स्वायत्तता दी है, जिसमे शिक्षण, सीखने, और अनुसंधान एवं कौशल विकास में उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना हो सके |

 

आईटी मध्य और प्रदेश (जो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों, राजकोषीय रियायतें, भूमि खरीद, सरकारी खरीद वरीयता, आईटी निर्यात, आदि को बढ़ाने की रणनीति पियासी शामिल है) की उद्योग नीति, प्रोत्साहित करते हैं और यह राज्य के लिए उद्योग कोआकर्षित करते हैं | आईटी शिक्षा के लिए मांग के रूप में मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही है, सूचना प्रौद्योगिकी भोपाल (आई.आई.आई.टी. - बी) के भारतीय संस्थान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता का एक केंद्र है, और इसके संबद्ध क्षेत्रों के लिए बनाया गया है |

 

आई.आई.आई.टी. भोपाल को फीस तय करने के लिए और दान के माध्यम से धन जुटाने की पूरी स्वायत्तता प्रदान किया जाएगा कि इसे बनाए रखने कोई लिंक कोष के आकार से नहीं किया जायेगा | आई.आई.आई.टी. भोपाल के लिए प्रस्तावित स्थान भोपाल में लगभग 50 एकड़ जमीन है I यह भूमि सरकार के स्वामित्व और कब्जे में है I इस प्रस्तावित साइट से हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को आसानी पहुच सकते हैं |

 

आई.आई.आई.टी. भोपाल सार्वजनिक - निजी भागीदारी इकाई (एन पीपीपी) होगा, और यह एक समाज के रूप में पंजीकृत किया जाएगा I आईआईआईटी की स्थापना में सहयोगी मानव संसाधन विकास (एमएचआरडी), म. प्र. की सरकार, और उद्योग मंत्रालय होगा | आई.आई.आई.टी. भोपाल की लागत 128 करोड़ रुपये है 50:35:15 के अनुपात में भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, और उद्योग भागीदारों द्वारा योगदान किया जायेगा.लगभग 50 एकड़ भूमि की आई.आई.आई.टी. की स्थापना के लिए भोपाल में पहचान की गयी है| चार कंपनियों (जेनपैक्ट, ट्राइडेंट इन्फोटेक लिमिटेड, कोर शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड और ए.ई.एस.इ.सी.टी.) ने, म प्र की सरकार द्वारा ईओआई के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त की, और उनके आई.आई.आई.टी. भोपाल 39 में करोड़ रुपए के योगदान के साथ उद्योग भागीदार बनने की इच्छा व्यक्त की है I मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार राज्य लेआउट - सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 20 करोड़ आई.आई.आई.टी. भोपाल में निजी निवेश को सीमित किया गया है |

 

सूचना भंडार

मध्य प्रदेश सरकार की आईटी नीति सूचना कियोस्क की स्थापना ईमेल प्रदान करने के लिए, इंटरनेट और अन्य मूल्य सेवाओं पर जोर देता है |